राज्य सरकार सुशासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री

शिमला
“सुशासन सुशासन की कुंजी है” कई अवसरों पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के लोगों को आश्वस्त करने के लिए इन शब्दों को दोहराया है कि सुशासन वर्तमान सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। राज्य सरकार ने सुशासन के एजेंडे को पूरा करने, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

ऐसा ही एक उपाय राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानान्तरण को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 का कड़ाई से प्रवर्तन है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि अधिकारियों की कुछ श्रेणियों को उनके गृह जिलों या आस- पास के क्षेत्रों में तैनात नहीं किया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है और सरकारी कार्यालयों में बेहतर कार्य संस्कृति सुनिश्चित होती है। इसमें कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, एचपीएएस, एचपीपीएस, एचपी वन सेवा, सभी जिला स्तर के अधिकारी और उनके समकक्ष अधिकारी, डीएफओ, राज्य कर और आबकारी अधिकारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक, पुलिस विभाग के सहायक उप निरीक्षक, जिला अटार्नी और उप जिला अधिकारी अधिवक्ताओं की उनके गृह जनपदों में पदस्थापना नहीं होगी। इसके अलावा 17 अन्य श्रेणी के अधिकारी और विभिन्न रैंकों और विभागों के अधिकारियों को उनके गृह जिलों, मंडलों, अनुमंडलों, रेंज, आसपास के रेंज, ब्लॉक, बीट और सर्कल आदि में तैनात नहीं किया जा सकता है।

मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन-2013 बिना किसी अनुचित पक्षपात के आम आदमी को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सरकारी कार्यालयों में बेहतर कार्य संस्कृति सुनिश्चित करेगा।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने सार्वजनिक व्यवहार में सीधे तौर पर शामिल 21 श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर उनकी पोस्टिंग के संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर भूमि, भवन, अचल संपत्ति खरीदने पर रोक लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ऐसे और अधिकारियों को प्रभार छोड़ने के दो साल की अवधि के भीतर संपत्ति खरीदने पर भी रोक लगा दी गई है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के दोनों कार्य स्पष्ट रूप से राज्य के लोगों को पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, “हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।”