सुक्खू सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाल,1,36,000 कर्मचारी होंगे लाभान्वित, सीएम बोले सरकारी कर्मचारियों को लोहड़ी का तोहफ़ा

शिमला
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू कैबिनेट ने आज अपनी पहली कैबिनेट बैठक में अपने प्रतिज्ञा पत्र की दस गारंटियों में प्रमुख गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है । प्रदेश सरकार के इस फैसले से हिमाचल में कार्यरत 1,30,000 सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में फायनांस विभाग आगामी दिनों में जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन जारी करेगा । इसके साथ ही ओपीएस बहाल करने वाला हिमाचल देश का चौथा राज्य बन गया है ।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि ये कांग्रेस सरकार का न्यायसंगत और सामाजिक सुरक्षा से परिपूर्ण फैसला है । मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से सभी सरकारी कर्मचारियों को यह लोहड़ी का तोहफ़ा है । उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों में अपने प्रतिज्ञा पत्र में कर्मचारियों से किए गए वादे को पूरा किया है और 2 अन्य गारन्टी भी जल्द ही पूरी की जाएगी । जबकि अन्य गारंटियों में किए गए वादों को आगामी 5 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा ।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा की पूर्व सरकार हम पर 11,000 करोड़ की अदायगी का भार छोड़ कर गई है । उन्होंने कहा कि अभी भी वेतन पर 4,430 करोड़ का एरियर, सेवानिवृत पेंशनर्स का 5,226 करोड़ एरियर व छठे पे कमीशन का डी.ए बकाया है ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ईमानदार शासन और जानदार प्रशासन की ओर आगे बढ़ रही है । उन्होंने कहा कि हम सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं ।

इससे पूर्व आज सुबह से प्रदेश सचिवालय के बाहर एकत्रित हुए हजारों सरकारी कर्मचारियों ने जश्न मनाया और “सुक्खू आए है,ओपीएस लाए हैं” के नारों के साथ लोहड़ी पर्व पर मिलने जा रही इस खुशी पर जम कर जश्न मनाया।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास जताने पर प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया।
मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उनके गतिशील और सशक्त नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया जिसके फलस्वरूप प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में पार्टी को शानदार जीत हासिल हुई है। मंत्रिमंडल ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाने का भी निर्णय लिया और सभी संबंधित मंत्री व सचिव और विभागाध्यक्ष इसे अक्षरशः लागू करेंगे।

मंत्रिमंडल ने वर्तमान में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना जिसे एनपीएस भी कहा जाता है, के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव के दौरान राज्य में एक लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के वायदे को लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल ने 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये देने के कांग्रेस पार्टी के चुनावी वायदे के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया।