सरकार का सीमेंट कंपनियों को नोटिस, एक हफ्ते में मांगा जवाब

शिमला
प्रदेश सरकार ने सोलन और बिलासपुर स्थित सीमेंट कंपनियों पर बड़ी कार्यवाही की तैयारी करने का मन बना लिया है ।बगैर सूचना दिए सीमेंट प्लांट बंद करने पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने अम्बुजा और एसीसी दोनों सीमेंट कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। सरकार ने दोनों सीमेंट कंपनियों से एक सप्ताह में इसका जवाब मांगा है। सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिस में कंपनी प्रबंधन को कहा गया है कि सीमेंट प्लांट बंद करने से पहले सरकार, स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को सूचित क्यों नहीं किया गया । सरकार ने चेताया है कि अगर कम्पनियाँ नही मानती है तो नियमों के तहत लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और कंपनी के खिलाफ श्रम कानून के तहत भी केस हो सकता है। यहां बता दें कि सीमेंट कंपनियों और ट्रांसपोर्टरों के बीच मालभाड़े को लेकर विवाद चल रहा है जिसके चलते कंपनी ने घाटे का हवाला देकर प्लांट पर ताले जड़ दिए है। कम्पनियों के इस दबाव भरे फैसले से वर्तमान में न केवल 15 हजार कामगारों और ट्रक ऑपरेटरों के सामने एकाएक लोगों रोजगार का गंभीर संकट पैदा हो गया है तो वहीं ट्रक आवाजाही से जुड़े व्यवसायों से जुड़े ढाबा कारोबार और मैकेनिक वर्क्स के साथ-साथ स्पेयर पार्ट के कामगार और कारोबारियों को भी भविष्य की चिंता सताने लगी है । इसी बीच शुक्रवार को दाड़लाघाट में अम्बुजा ऑपरेटर्स की 9 यूनियनों की बैठक हुई । जिसमें आगामी रणनीति पर विचार मंथन किया गया ।