सरकार का ‘सप्तर्षि’ आम बजट पेश, 7 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स

दिल्ली/शिमला
रोजमर्रा के व्यक्ति के लिए एक बड़ी मदद में, मोदी सरकार ने बुधवार को प्रत्येक वर्ष के लिए व्यक्तिगत वार्षिक शुल्क छूट को 7 लाख रुपये तक बढ़ा दिया। व्यक्तिगत मूल्यांकन छूट ‘अमृत काल’ की मुख्य व्यय योजना में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई 5 महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक है। सीतारमण ने कामगार वर्ग को मदद देने के लिए टुकड़ों को बदल दिया और बताया कि नई व्यय प्रणाली के तहत 7 लाख रुपये तक के वार्षिक वेतन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह नई प्रणाली के तहत नागरिकों को 50,000 रुपये के मानक व्युत्पत्ति की अनुमति दी, जहां निर्धारिती अपने निवेश पर व्युत्पत्ति या अपवाद की गारंटी नहीं दे सकते। केंद्रीय मंत्री ने भी रियायत में बदलाव किया, चार्ज सिस्टम, जो शुरू में था।

2020-21 में, मूल्यांकन छूट सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया और वर्गों की संख्या को घटाकर पांच कर दिया गया। 1 अप्रैल से प्रभाव से, इन स्लैबों को वित्तीय योजना घोषणा के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

बजट 2023 में इनकम टैक्स पर निर्मला सीतारमण की पांच बड़ी घोषणाएं

1) नए व्यक्तिगत आयकर स्लैब:

ओ से 3 लाख रुपये – निल

• 3 से 6 लाख रुपये – 5%

• रु. 6 से 9 लाख – 10%

9 से 12 लाख रुपये – 15%

• 12 से 15 लाख रुपये – 20%

• 15 लाख से ऊपर – 30%

2) 15 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को नए कर ढांचे के तहत 1.87 लाख रुपये से घटाकर 1.5 लाख रुपये कर देना होगा।
3) सरकार ने नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।
4) सीतारमण ने संसद को बताया कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर छूट के लिए 3 लाख रुपये की सीमा आखिरी बार 2002 में तय की गई थी जब सरकार में उच्चतम मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह था। “सरकारी वेतन में वृद्धि के अनुरूप, इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया।

5) मोदी सरकार ने नए टैक्स स्ट्रक्चर को डिफॉल्ट टैक्स स्कीम बना दिया है।

मोदी सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, “मैं कम कर व्यवस्था में विश्वास करता हूं। इसलिए, किसी भी कर कटौती का स्वागत है क्योंकि लोगों के हाथों में अधिक पैसा देना अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है।”

बजट 2023 की बड़ी घोषणाएं

7 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स
5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया।
नए टैक्स सिस्टम में 7 की बजाय 5 स्लैब होंगे।
सोना, चांदी, प्लेटिनम और हीरा महंगा।
सिगरेट पीना भी भी महंगी.
विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी।
देसी किचन चिमनी महंगी.
मोबाइल फोन, कैमरा लैंस, एलईडी टीवी सस्ते।
इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे.
बैटरी पर आयात शुल्क घटेगा।
डिजिटल लेन देन 76% बढ़े हैं।
देखो अपना देश योजना की शुरुआत की गई है।
यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा।
खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे।
पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की गई।
युवाओं को ग्लोबल स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी।
MSME के लिए ब्याज में 1 फीसदी की छूट।
युवाओं को ग्लोबल स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी।
वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए ज्यादा फंड दिया जाएगा।
सरकार रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करेगी, रेलवे में प्रायवेट प्लेयर्स की होगी एंट्री।
देश में हर आदमी हवाई सफर करे, इसके लिए सुविधाओं में होगी बढ़ोत्तरी, पूरे देश में 50 और एयरपोर्ट बनेंगे।
एविएशन सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट देने की सरकार की घोषणा, देश का एविएशन सेक्टर दुनिया के लिए ग्रोथ का मार्केट बनेगा।
जेल में बंद गरीबों की जमानत में मददशोध के लिए नई राष्ट्रीय डाटा शासन नीति।
बैंकिंग सिस्टम में भी होगा बड़ा सुधार, आसन होगी KYC प्रोसेस।
पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड को मान्यतादेश कोरोना के बाद अपनी आर्थिक विकास दर तेज बनाए रखेगा. इस वर्ष 7% विकास दर की उम्मीद।
रेलवे की नई परियोजनाओँ के लिए 75 हजार करोड़, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए के बजट की घोषणा।
पीएम आवास योजना के खर्च में 66 फीसदी का इज़ाफा।
पीएम आवास योजना के लिए 79 हज़ार करोड़ का फंड।
लॉजिस्टिक में 75 हज़ार करोड़ का निवेश।
देश के आदिवासी बहुल राज्यों में आदिवासियों के विकास पर 15 हज़ार करोड़।
पीवीजीटी पर 15 साल में 3 साल में 15 हजार करोड़ खर्च होंगे।
वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा-एकलव्य स्कूलों के लिए होगी 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति।
डिजीटल लाइब्रेरी की नई राष्ट्रीय योजना. अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता संस्थान।
स्वास्थ्य: देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
दवाओं में रिसर्च के लिए नया कार्यक्रम शुरु होगा।
2047 तक सिकल सेल एनीमिया के खात्मे के लिए मिशन।
मल टैंकों और मैन होल की सफाई अब मशीन से होगी।
पशु पालन डेयरी मत्स्यपालन के लिए 20 लाख करोड़ तक बढेगा कृषि ऋण।
6000 करोड़ के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना में निवेश।
कॉपरेटिव इकॉनोमिक मॉडल पर जोर।
कृषि वर्धक निधि को लेकर बड़ा ऐलान।
एग्री स्टार्ट अप्स खोलने कृषि वर्धक नीति शुरु की जाएगी।