शिमला
प्रदेश सरकार ने नोटिस जारी करते हुए धरना प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों पर नकेल कस दी है । प्रदेश सरकार द्वारा सिविल सर्विस रूल्स व 7 का हवाला देकर प्रदर्शन, बहिष्कार, पेन डाउन स्ट्राइक और ऐसी अन्य गतिविधियों में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटने की बात कही है साथ ही ऐसे कर्मचारियों पर आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है।
उधर शुक्रवार को विधानसभा के बाहर विपक्षी सदस्यों द्वारा सरकार के इस कदम पर विरोध दर्ज करते हुए सरकार द्वारा कर्मचारियों से उनका हक छीने जाने का प्रयास करार दिया ।
प्रदेश सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स व 7 का हवाला देकर आंदोलनकारी कर्मचारियों पर नोटिस जारी कर कसी नकेल, कटेगा वेतन मामला भी होगा दर्ज

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