शिमला
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपये का बजट पेश किया । अपने इस पहले बजट में मुख्यमंत्री सुक्खू ने 30,000 लोगों को नोकरी व निजी व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 90,000 लोगों को रोजगार , 40,000 ने लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाने की बात कही।
इसके साथ ही महिलाओं को अपने बजट भाषण में करीब 2.31 लाख महिलाओं को मासिक 1,500 रुपये दिए जाने के साथ युवाओं, किसानों, पशुपालकों, बेरोजगारों, कारोबारियों व कर्मचारियों अस्थाई कर्मियों सिहित जनप्रतिनिधियों को भी कुछ न कुछ देने का प्रयास किया ।
सुक्खू ने बजट भाषण में 31 मार्च 2026 तक राज्य को ग्रीन एनर्जी के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की ।
इसके साथ ही 7,000 विधवाओं और एकल नारियों को घर के निर्माण के लिए डेढ़ लाख देने की बात कही ।
करीब ग्यारह बजे शुरू हुए मुख्यमंत्री के बजट भाषण में आर्थिक बदहाली के मध्य 4,704 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे और 9,900 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे वाले बजट में सुख की उम्मीदों को दिखाने का भरपूर प्रयास किया । 13 नाइ योजनाओं के साथ जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, पैरा वर्कर्स के साथ साथ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर्स, वाटर केरियर शिक्षा, जल रक्षक, एमपीडबलयू जल शक्ति,पैरा फिटर एवं पम्प ऑपरेटर, दिहाड़ीदार,पंचायत चौकीदार,राजस्व चौकीदार, राजस्व लम्बरदार के पदों के मानदेय में वृद्धि की है ।
इलेक्ट्रिक बस, ट्रक और टैक्सी की ख़रीद पर 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये का उपदान देने की घोषणा की, ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाने व प्रत्येक जिले की दो पंचायतों को पायलट आधार पर ग्रीन पंचायतों में विकसित किए जाने की बात कही ।
बजट में कोई नया टैक्स नही, 1.36 लाख को ओपीएस देने सहित विधायक क्षेत्र निधि में भी किया इजाफा ।

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