भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच ने प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि बिलों को निरस्त किए जाने के फैसले का किया स्वागत

शिमला

भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच ने भारत के प्रधानमंत्री नरेेंदर मोदी द्वारा अध्यादेश के रूप में लाए गए सभी तीन किसान-विरोधी, कॉर्पोरेट-समर्थक काले कानूनों को निरस्त करने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह भारत में एक वर्ष से चल रहे किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत है, हालांकि इस संघर्ष में करीब 700 किसान शहीद हुए हैं। लखीमपुर खीरी हत्याकांड समेत, इन टाली जा सकने वाली मौतों के लिए केंद्र सरकार की जिद जिम्मेदार है।
भूमिअधिग्रहण प्रभावित मंच सरकार से मांग करता है त्पादों और सभी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए, बिजली संशोधन विधेयक व किसानो पर बनाये गये सभी केश भी वापस लिया जाए।

भूमिअधिग्रहण प्रभावित मंच, हिमाचल सरकार के मुख्यमन्त्री जयराम से मांग की जाती है कि भूमिअधिग्रहण कानून 2013 जिसमे चार गुना मुआवजा, पुनर्वास व पुनरास्थापन को तुरन्त हिमाचल मे लागु किया जाए